अरविंद केजरीवाल की सरकार आज पेश करेगी दिल्ली का बजट

नई दिल्ली 
 दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया विधान सभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार आज यानी मंगलवार (09 मार्च) को दिल्ली बजट 2021 पेश करने जा रही है।कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी इस साल डिजिटल बजट पेश करेगी। दिल्ली को इस साल 65,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है, पिछले साल की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस साल के बजट में दिल्ली सरकार का ज्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पर होगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना टेस्टिंग की तरह कोरोना वैक्सीन भी दिल्लीवासियों के लिए फ्री कर दी जाएगी। बजट से लोगों को व्यावसायिक मानदंडों में बदलाव की भी उम्मीद है। इसके अलावा बजट में शिक्षा और प्रदूषण/पर्यावरण के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में इस बार काफी कुछ खास होगा। 

60 वर्ष से कम आयु के लोगों और किसी भी प्रकार की कोमोरिडिटी नहीं होने वाले लोगों को भी दिल्ली में फ्री कोविड-19 वैक्सीन देने का ऐलान बजट में हो सकता है। रिपोर्ट में राज्य सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ऐसी आशंकाएं थीं जब वरिष्ठ नागरिकों और कॉमरेडिटी वाले लोगों का टीकाकरण हो जाएगा तो बाकी अन्य लोगों को वैक्सीन के लिए 150 रुपये का भुगतान करना होगा। अधिकारी ने कहा कि यह ये भगुतान करने वाली आशंका निराधार है क्योंकि बजट में एक अलग आवंटन होगा दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त कोरोना की वैक्सीन का।दिल्ली बजट में इस बार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्ष को लेकर भी कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बजट में सैनिक स्कूलों को दिल्ली लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि शहर में वर्तमान में कोई भी आर्मी स्कूल नहीं है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ था।
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी दी है कि इस साल शिक्षा विभाग टॉप पर है एजुकेशन डिपार्टमेंट की 84 फीसदी योजनाएं ऑनट्रैक हैं, जिसमें से ज्यादातर टारगेट पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हेल्थ सेक्टर, इसकी 80 प्रतिशत योजनाएं ऑनट्रैक हैं। इसके बाद पर्यावरण की 79 फीसदी, पीडब्ल्यूडी की 73 फीसदी, ट्रांसपोर्ट की 71 प्रतिशत योजनाएं ऑनट्रैक हैं।

 

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